सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की धारा 66ए, ऑनलाइन कमेंट पर तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी

सोशल मीडिया पर विवादास्पद कमेंट या कार्टून पर जिस आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत कार्रवाई होती थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को यह फैसला सुनाते हुए कहा कि कमेंट करने पर आईपीसी की अन्य धाराओं को तहत कार्रवाई हो सकती है, लेकिन इस धारा के तहत अब मामला नहीं चलाया जा सकेगा। इस धारा को निरस्त किए जाने से अब कमेंट करने पर तुंरत होने वाली गिरफ्तारियों पर रोक लगेगी। हालांकि, इसके बावजूद किसी भी नागरिक को बिना-सोझे समझे कुछ भी कमेंट करने की आजादी नहीं होगी। उसके खिलाफ अन्य धाराओं के तहत पुलिस मामला चलाने में सक्षम होगी।

इस धारा का इंटरनेट पर विचार व्यक्त करने से रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने लगा था। हाल में ही यूपी के मंत्री आजम खान के खिलाफ कमेंट करने वाले एक छात्र को 24 घंटे के भीतर इसी धारा के तहत गिरफ्तार कर लिया गया था।

फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को मिलेगी मजबूती

आईटी एक्ट की धारा 66ए के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाली श्रेया सिंघल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से संविधान में मिले फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार को मजबूती मिलेगी। दिल्ली में कानून की छात्रा श्रेया ने कहा, ”इस धारा के तहत पुलिस कुछ भी कमेंट करने पर गिरफ्तार कर सकती थी। देश में ऐसे कई मामले देखे गए, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। किसी को डरने की जरूरत नहीं होगी कि वह कुछ लिखेगा तो उसे जेल हो जाएगी। यह हमारे लिए एक बड़ी जीत है।” बता दें कि श्रेया ने शहीन और रीनू श्रीनिवासन की गिरफ्तारी के मामले के बाद इस संबंध में जनहित याचिका दायर की थी।

बाला साहेब ठाकरे की अंतिम यात्रा को लेकर साल 2012 में पालघर की शाहीन नाम की एक लड़की ने कमेंट किया था, जिसके बाद रीनू ने उसे लाइक किया था। शिवसेना की नाराजगी के बाद पुलिस ने धारा 66ए के तहत दोनों को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर रीनू ने कहा कि अब उन्हें न्याय मिला। कम से कम सोशल साइट पर लिखने और संदेश देने की इजाजत होनी चाहिए। गिरफ्तारी के कारण रीनू की इंजीनियरिंग की पढ़ाई एक साल तक प्रभावित हुई थी।

कोर्ट का नजरिया

जस्टिस जे चेलामेश्वर और रोहिंटन नरीमन की बेंच ने इस एक्ट का सरकार द्वारा दुरुपयोग करने पर फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि आईटी एक्ट साफ तौर पर लोगों के जानने के अधिकार का उल्लंघन करता है। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि यह कानून काफी अस्पष्ट है। यह भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का उल्लंघन करता है। अब इस कानून के तहत किसी को जेल नहीं भेजा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार के अपने फैसले से पहले 16 मई, 2013 को भी इस बारे में व्यवस्था दी थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आईटी एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी आईजी या डीसीपी जैसे आला पुलिस अफसरों की मंजूरी के बाद ही की जाए। धारा 66-ए के दुरुपयोग के खिलाफ अर्जियां मिलने पर सुप्रीम कोर्ट ने यह टिप्प्णी की थी। हालांकि, तब गिरफ्तारी पर पूरी तरह रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया था।

क्या है आईटी एक्ट की धारा 66-ए

आईटी एक्ट 2000 में बना। लेकिन इसमें 2008 में बदलाव हुए। इसके बाद धारा 66-ए विवादों में आ गई। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड किसी भी कम्युनिकेशन मीडियम से भेजा जाना वाला मैसेज अगर आपत्तिजनक, अश्लील या अपमानजनक है तो इस धारा के तहत गिरफ्तारी हो सकती है। यह धारा इन मामलों में लग सकती है-

* कोई भी इन्फॉर्मेशन जो अपमानजनक या धमकी भरी हो।

* ऐसी जानकारी जो कम्प्यूटर रिसोर्स या उससे जुड़े संचार माध्यमों का इस्तेमाल कर भेजी गई हो और जिसका मकसद किसी को आहत करना, असहज करना, अपमानित करना, नुकसान पहुंचाना, धमकाना या नफरत फैलाना हो।

* कोई ई-मेल या मैसेज जो गुमराह करता हो, असहज करता हो या आहत करता हो।

* इस धारा के तहत दोष साबित होने पर तीन साल की सजा और जुर्माने का भी प्रावधान है।

सरकार नई गाइडलाइन के पक्ष में थीः रवि शंकर प्रसाद

इस मसले पर आईटी और टेलीकॉम मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा,” हम फ्रीडम ऑफ स्पीच के अधिकार का सम्मान करते हैं। आईटी एक्ट 66ए को लेकर नए हलफनामे में सरकार ने कहा था कि इस धारा का इस्तेमाल केवल गिरफ्तारी उद्देश्य से नहीं किया जा सकता। सरकार इस धारा का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए अतिरिक्त गाइडलाइंस बनाने के बारे में भी कह चुकी है। विचारों के आदान-प्रदान के अधिकारों को सम्मान करते हैं, सिर्फ आलोचना ही अपराध का कारण नहीं बन सकती।” उन्होंने कहा कि इस मामले में जितनी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वे सारी पहले की सरकार के कार्यकाल में लाई गई थीं। इस धारा का उद्देश्य लिखने की आजादी रोकने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। मोदी सरकार मीडिया, सोशल मीडिया पर लगाम लगाने की इच्छुक नहीं है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मसले पर केंद्र सरकार ने आश्वासन दिया था कि देश में आईटी की धारा 66ए का गलत इस्तेमाल नहीं हो, इसके लिए कोशिशें की जाएंगी। सरकार ने इस संबंध में सभी राज्य सरकारों को पत्र लिख कर इस धारा के तहत आनन-फानन में गिरफ्तारी न करने को कहा था। इसके बावजूद पिछले दिनों यूपी में आजम खान पर कमेंट करने पर एक लड़के की गिरफ्तारी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहते हुए केंद्र सरकार की दलील को खारिज कर दिया कि अगर मामला हेट स्पीच का है तो अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई करें।

ममता से लेकर आजम खान के लिए पुलिस ने किया था इस धारा का इस्तेमाल

इस धारा के तहत पुलिस को इंटरनेट पर किसी भी कमेंट या कुछ भी लिखने पर गिरफ्तारी का अधिकार था। पुलिस ने कई बड़ी राजनीतिक हस्तियों पर कमेंट करने पर इस कानून के तहत सोशल साइट यूजर्स की गिरफ्तारी की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ एक कार्टून बनाने पर पुलिस ने अंबिकेश महापात्रा नाम के एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया था। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश में आजम खान के खिलाफ फेसबुक पर एक कमेंट को लेकर पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया था। इसी तरह अन्ना आंदोलन से जुड़े रहने वाले असीम त्रिवेदी ने फेसबुक पर केंद्र सरकार के खिलाफ एक कार्टून पोस्ट किया था, जिसके बाद उन्हें इसी धारा के तहत गिरफ्तार किया गया था। बाल ठाकरे पर कमेंट के कारण 2012 में दो लड़कियों शाहीन और रीनू की गिरफ्तारी हुई थी। शहीन ने कमेंट किया था और रीनू ने उस कमेंट को लाइक किया था। बिजनेसमैन रवि श्रीनिवासन की एक नेता के बेटे के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने के मामले में गिरफ्तारी हुई।

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