साइबर अपराध और कानून

साइबर अपराध और कानून

इंटरनेट ने दुनिया को एक गांव बना दिया। घर बैठे आप दुनिया के किसी भी शहर या गांव की तस्वीर और उसके बारे में जानकारियां अपने कंप्यूटर पर ले सकते हैं। इसने जहां जन-साधारण की जिंदगी आसान की है, वहीं इससे कुछ की जिंदगी मुश्किल में भी आ गई है। इस माध्यम का अब दुरुपयोग होने लगा है।

सुरक्षा सिस्टम को भेदने वाले हैकर्स और वायरस ही इसके दुश्मन नहीं हैं, अब मोर्फिग (धड़ किसी का और सिर किसी का लगाकर फोटो बनाना), पोर्नोग्राफी (अश्लील फिल्में), पेडोफाइल (बाल यौन शोषण), सेक्स रैकेट से लेकर लिंग निर्धारण के टेस्ट भी इसके जरिये होने लगे हैं। कई बार अपराध ऐसे होते हैं कि उनका स्रोत विदेशी जमीन होती है। वहां न तो पुलिस पहुंच पाती है और न ही सरकार कुछ कर सकती है।

देश में इस मामले में जागरूकता बढ़ी है। सरकार ने 2000 में आईटी एक्ट बनाया और 2008 में इसे संशोधित भी किया लेकिन इसके बावजूद साइबर क्राइम को रोकना मुश्किल हो रहा है। दुनिया का सबसे मजूबत कंप्यूटर नेटवर्क भी हैकरों से सुरक्षित नहीं है। पिछले दिनों चीनी हैकरों ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के दफ्तर के  कंप्यूटरों को हैक करने की कोशिश की जिसे समय रहते नाकाम कर दिया गया। लेकिन सेना अपने कंप्यूटरों को चीनी हैकिंग से नहीं बचा पाई। इस तरह से देखें तो लगभग यूरोप और अमेरिका तक हैकरों से परेशान हैं।

देश में साइबर क्राइम से निपटने के लिए आईटी एक्ट बनाया गया है, जिसमें वेबसाइट ब्लॉक करने तक के प्रावधान हैं। लेकिन यह एक्ट देश के अंदर ही ठीक से लागू नहीं हो पा रहा है। कंप्यूटर की दुनिया ऐसी है जिसमें अनेक प्रॉक्सी सर्वर होते हैं।

किस सर्वर से अपराध किया गया और यह सर्वर कहां स्थित है, यह पता लगना काफी मुश्किल है। यदि पता लग भी जाए तो उसे ब्लॉक करना उससे भी कठिन होता है क्योंकि जिस देश में यह सर्वर होगा, वहां भारत के कानून लागू नहीं होंगे। जन्म से पूर्व लिंग निर्धारण के लिए किट बेचने वाली एक वेबसाइट को ब्लॉक करने से सरकार ने मना कर दिया है क्योंकि यह साइट गूगल और याहू पर भी उपलब्ध है।

वेबसाइट ब्लॉक करने के बारे में सरकार का अपना मत है। सरकार कहती है कि किसी भी साइट को ब्लॉक तभी किया जा सकता है जब उसमें प्रदर्शित सामग्री या सूचनाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हों। विधि मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि साइट ब्लॉक करना एक आपात शक्ति है जिसके इस्तेमाल को राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में ही जायज ठहराया जा सकता है।

उन्होंने कहा कि सरकार पिछले दरवाजे से और मनमाने तरीके से वेबसाइटों को ब्लॉक करने की पक्षधर नहीं है। इस बारे में नैतिक थानेदारी को हतोत्साहित करना चाहिए। उन्होंने कहा कि संशोधित आईटी एक्ट जो गत वर्ष अक्तूबर में प्रभाव में आया है, में पोर्नोग्राफी से निपटने के लिए पर्याप्त प्रावधान हैं। हालांकि यह इंटरनेट की सतत समस्या है।

वहीं बाल यौन शोषण इससे भी बुरा है। उन्होंने कहा कि आईटी एक्ट की धारा-79 सर्विस प्रोवाइडर की जिम्मेदारी तय करती है। यदि पुलिस उससे एक बार कहती है कि वह अपनी साइट से आपत्तिजनक सामग्री हटा ले और वह उसे नहीं हटाता है तो उसे तीन साल तक की सजा हो सकती है।

अधिकारी ने कहा कि आईटी एक्ट में आईपीसी को मद्देनजर रखते हुए सुधार किया गया है। दोनों कानूनों के प्रावधानों को एक साथ लागू कर अश्लीलता पर आसानी से काबू पाया जा सकता है। यह पूछे जाने पर कि आईटी एक्ट में संशोधन के बाद धारा 60 हल्की हो गई है। अधिकारी ने कहा कि कानून का पालन करवाने वाली एजेंसियों के सामने यह समस्या सबसे गंभीर है कि इंटरनेट पर अश्लीलता किसे कहा जाए?

यदि किसी यूजर ने वेबसाइट पर अश्लील सामग्री पोस्ट कर दी है तो इस मामले में सर्विस प्रोवाइडर को सीधे जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। उस पर कार्रवाई करने से पहले उसे अपनी साइट को साफ करने को मौका देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अमेरिका और चीन के मामलों में देखा गया है कि वेबसाइट को ब्लॉक करने से कोई मकसद हल नहीं हुआ है।

क्या है साइबर क्राइम : ऐसा गैरकानूनी काम जिसमें कंप्यूटर को हथियार की तरह इस्तेमाल किया गया और इस काम का निशाना भी अन्य कंप्यूटर होते हैं।

कुछ साइबर क्राइम :

साइबर स्टाकिंग - इसका मतलब इंटरनेट पर किसी व्यक्ति का पीछा करना और उसके बुलेटिन बोर्ड पर संदेश भेजना और उसके चैट रूम में घुस जाना।

ई मेल बॉम्बिंग - किसी व्यक्ति ईमेल पर इतनी ज्यादा मेल भेजना कि उसका अकाउंट की ठप हो जाए।

डाटा डिडलिंग - इस हमले में कंप्यूटर के कच्चे डाटा को प्रोसेस होने से पहले ही बदल दिया जाता है। जैसे ही प्रोसेस पूर्ण होता है डाटा फिर मूल रूप में आ जाता है।

सलामी अटैक - यह खाने से संबंधित नहीं है। इस मामले में गुपचुप तरीके से आर्थिक अपराध को अंजाम दिया जाता है। ये अपराध बैंकों में ज्यादा होता है जैसे कोई क्लर्क यदि ऐसा प्रोग्राम बैंक सर्वर में डाल दे जिससे हर खाते से इतना कम धन कटता है कि वह नजरअंदाज होता रहता है।

लॉजिक बम - यह स्वतंत्र प्रोग्राम होता है। इसमें प्रोग्राम इस तरह से बनाया जाता है कि यह तभी एक्टिवेट हो जब कोई विशेष तारीख या घटना आती है। बाकी समय ये प्रोग्राम सुप्त पड़े रहते हैं।

ट्रोजन हॉर्स - यह एक अनाधिकृत प्रोग्राम है जो अंदर से ऐसे काम करता है जैसे यह अधिकृत प्रोग्राम हो।

अटॉर्नी जनरल जी. ई. वाहनवती कहते हैं
साइबर क्राइम से निपटना काफी दिक्कतों भरा काम है। हालांकि सरकार समय के साथ-साथ कानून सुधार भी रही है। नए संशोधन में मोबाइल तथा व्यक्तिगत डिजिटल असिस्टेंस को कम्युनिकेशन का साधन माना गया है, जिससे मोबाइल फोन के जरिये होने वाले अपराधों को भी साइबर क्राइम कहा गया है। मेरा मानना है कि इन अपराधों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए विशेष प्रक्रिया विकसित करने की जरूरत है। जहां तक दूसरे देशों में रखे सर्वर से होने वाले अपराधों का मामला है तो इसमें इन देशों के साथ समझौता करने से ही काम चल सकता है।